न्युयोर्कमा प्रम बालेन्द्र शाह बोल्दै थिए, त्यो नेपालले मात्र सुनिरहेको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभाको सभाकक्षमा विश्वका प्रतिनिधि, कूटनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमले पनि सुनिरहेका थिए । त्यहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री बोलिरहेका थिए, तर उनको आवाजमा नेपालको मात्र पीडा थिएन । हिमाल थियो, बाढी थियो, हराएका मानिस थिए, भत्किएका घर थिए, जलवायु परिवर्तनको मार थियो र त्यो मारको जिम्मेवार नभएर पनि त्यसको मूल्य तिर्न बाध्य देशहरूको प्रश्न थियो ।

भाषण सकियो । न्युयोर्कको सभाकक्षबाट आवाज बाहिरियो । विश्व सञ्चारमाध्यमसम्म पुग्यो र भाषणको रूप केही फरक देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उनले बोलेका कुरामध्ये विश्वका लागि के महत्त्वपूर्ण थियो ?” भनेर सुने ।

अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसले नेपालको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनबारे “विश्वका लागि चेतावनी”का रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । कतारको अल जजिराले पनि लगभग यही कोणलाई शीर्षक बनायो–नेपालका प्रधानमन्त्रीले विनाशकारी बाढीलाई विश्वका लागि चेतावनी भने । बेलायतको द इन्डिपेन्डेन्टले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई उठायो । रोयटर्सले भने नेपालको अर्को माग अगाडि ल्यायो–बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ऋण होइन, अनुदान चाहिन्छ ।

भाषण एउटै थियो, तर विश्वले त्यसलाई एउटै तरीकाले सुनेन । कसैले बाढी सुने, कसैले जलवायु सुने, कसैले न्याय सुने, कसैले हिमालय सुने । तर ती सबै आवाजको पछाडि एउटै प्रश्न थियो–जलवायु परिवर्तनको मूल्य आखिर कसले तिर्ने ?

शाहले यही प्रश्नलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा पुर्‍याए । नेपालले विश्वको जलवायु सङ्कट सिर्जनामा नगण्य भूमिका खेलेको भए पनि त्यसको प्रभाव भोगिरहेको छ भन्ने उनको तर्क थियो । नेपालजस्तो हिमाली देशका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै सम्मेलनको विषय मात्र होइन, दैनिक जीवनको जोखिम बनिसकेको छ । हिमनदी पग्लिनु, हिमतालको जोखिम बढ्नु, असामान्य वर्षा, पहिरो र बाढी अब भविष्यको सम्भावना मात्र होइन, वर्तमानको वास्तविकता बन्न थालेका छन् ।

त्यसैले शाहले नेपालको हालैको विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक दुर्घटना मानेनन् । उनले त्यसलाई संसारका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । यही कुरा एपीले समात्यो । अल जजिराले समात्यो । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले एपीको रिपोर्ट पुनःप्रकाशित गरे । संसारका समाचारहरू पढ्दा यस्तो लाग्छ–बाढीले नेपालको सिमाना पार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको विषय बन्ने बाटो बनायो ।

तर रोयटर्सले अर्को प्रश्न सोध्यो–बाढीपछि नेपालले के चाहन्छ ? उत्तर आयो–ऋण होइन, अनुदान । यो दुई शब्द सामान्य लाग्न सक्छ । तर विपत्तिमा परेको मुलुकका लागि यी दुई शब्दको अर्थ ठूलो हुन्छ । एउटा देशले विपत्ति भोग्यो । घर भत्किए, सडक बगे, पुल बगे, उत्पादन प्रणाली प्रभावित भयो । त्यसपछि पुनर्निर्माण गर्न पैसा चाहियो । यदि त्यो पैसा फेरि ऋणका रूपमा आयो भने आजको विपत्तिको पुनर्निर्माणले भोलिको ऋणको बोझ थप्न सक्छ । शाहले यसै पुनरावृत्तिप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । जलवायु सङ्कट निम्त्याउन थोरै योगदान गर्ने देशले त्यसको क्षति पूर्ति गर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था कति न्यायपूर्ण हो ? शाहको प्रश्न यही हो ।

जलवायु न्यायको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नयाँ होइन । वर्षौंदेखि धनी र गरीब देशबीच यही बहस हुँदै आएको छ । कसले कति उत्सर्जन गर्‍यो ? कसले कति क्षति भोग्यो ? कसले कति पैसा दिनुपर्छ ? पैसा अनुदान हुने कि ऋण ? सहयोग कहिले पुग्छ ? प्रक्रिया कति जटिल हुन्छ ? शाहले यही पुरानो बहसलाई नेपालको वर्तमान पीडासँग जोडेर प्रस्तुत गरे ।

उनले जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न गरे । विपत्तिमा परेका मानिसको उद्धार गर्नु अघि फाराम भर्न लगाउन सकिंदैन भन्ने उनको उदाहरण निकै सरल थियो । घरमा आगो लागेको छ भने पहिले आगो निभाउने कि घरधनीलाई कागजपत्र खोज्न लगाउने ? यही प्रश्नलाई उनले अन्तर्राष्टिूय सहयोग प्रणालीसँग जोडिदिए । यस्तो उदाहरण किन प्रभावकारी हुन्छ भने यसलाई बुझ्न अर्थशास्त्र पढ्नुपर्दैन । कूटनीतिक भाषा बुझ्नुपर्दैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुनै सम्झौता पढ्नुपर्दैन । घरमा आगो लागेको मानिसले पहिले उद्धार चाहन्छ ।

तर शाहको भाषण यतिमै रोकिएन । उनले हिमालयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विषय बनाए । नेपाल, भारत र चीनलाई जोडेर ‘हिमालयी जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । हिमतालको निगरानी, उपग्रहबाट प्राप्त सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्को समयमा समन्वयजस्ता विषयलाई उनले यसमा जोड्न खोजे । हिमालयको भूगोलले राजनीतिक सीमा चिन्दैन ।

नेपालको हिमालमा भएको परिवर्तनले नेपालको नदीमा प्रभाव पार्न सक्छ । ती नदीहरू भारततर्फ बग्छन् । हिमताल फुट्दा पानीले सीमारेखा हेर्दैन । मौसमको चरित्र बदलिंदा त्यसको असर एउटा देशमा रोकिंदैन । त्यसैले हिमालयलाई एउटा देशको वातावरणीय सम्पत्ति मात्र मानेर पुग्दैन भन्ने शाहको तर्क थियो । भारतका सञ्चारमाध्यमले नेपालले भारत र चीनलाई एउटै जलवायु संयन्त्रमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको विषयलाई महत्त्व दिए । यो कूटनीति पनि हो । सुरक्षा पनि हो । पानी पनि हो । ऊर्जा पनि हो । कृषि पनि हो । खाद्य सुरक्षा पनि हो । र भविष्यको विकाससँग जोडिएको विषय पनि हो ।

हिमालमा हुने परिवर्तनको असर तलसम्म पुग्छ । पहाडबाट नदी बग्छ । नदीले तराई पार गर्छ । नदीसँग खेत जोडिन्छ । खेतसँग किसान जोडिन्छ । किसानसँग खाद्य सुरक्षा जोडिन्छ । खाद्य सुरक्षासँग अर्थतन्त्र जोडिन्छ । एउटा हिमतालको जोखिमलाई केवल हिमालको समस्या भनेर छुट्याउन सकिंदैन । शाहले यही सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोड्ने प्रयास गरे ।

तर भाषणको अर्को अंश पनि कम रोचक थिएन । विश्वले युद्धका लागि अत्यन्त प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली बनाएको छ, तर किसानका लागि मल र इन्धन समयमा पुर्‍याउने प्रणाली कमजोर छ–शाहको प्रश्नको सार यही थियो । युद्ध शुरू भयो भने हतियार पुग्छ । गोली पुग्छ । इन्धन पुग्छ । सैन्य सामग्री पुग्छ । तर किसानले खेती गर्ने समयमा मल पाउन नसक्ने अवस्था किन आउँछ ? यो नेपालको मात्र प्रश्न होइन ।

शाहले त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय विषयमा सीमित राखेनन् । उनले यसलाई किसान, खाना, इन्धन, युद्ध, अर्थतन्त्र र विश्व व्यवस्थासँग जोडिदिए । उनको अर्को तर्क पनि त्यत्तिकै अर्थपूर्ण थियो–नेपालले शुरू नगरेको जलवायु सङ्कटको मूल्य नेपालले तिरिरहेको छ । नेपालले शुरू नगरेका युद्ध र विश्वव्यापी सङ्कटको असर पनि नेपालजस्ता देशले भोगिरहेका छन् । यही प्रश्न अहिले विश्वव्यापी बहसको विषय पनि हो ।

जलवायु परिवर्तनमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी कसको बढी छ ? उत्सर्जन कसले बढी गर्‍यो ? त्यसको क्षति कसले बढी भोगिरहेको छ ? अनि क्षति भएपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी कसको हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सजिलो छैन । तर नेपालको अनुभवले ती प्रश्नलाई अझै जीवन्त बनाएको छ । विश्वका सञ्चारमाध्यमले शाहको सम्बोधनलाई यही पृष्ठभूमिमा सुनेको देखिन्छ ।

शायद विश्वले प्रम बालेन्द्र शाहको भाषणबाट चारवटा कुरा सुन्यो । पहिलो–नेपालमा भएको विपत्ति नेपालको मात्र समस्या होइन । दोस्रो–जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका देशहरू केवल सहानुभूति होइन, न्याय खोजिरहेका छन् । तेस्रो–विपत्तिपछिको सहयोग ऋणको नयाँ बोझ बन्नुहुँदैन । चौथो–हिमालय संरक्षणका लागि नेपाल एक्लैले होइन, भारत र चीनसमेत सहभागी हुने क्षेत्रीय संयन्त्र आवश्यक हुन सक्छ ।

हामीले नेपालभित्र भाषणको राजनीतिक अर्थ खोज्न सक्छौं । कसैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति सुन्न सक्छ । कसैले उनको भाषा, शैली र राजनीतिक सन्देशको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले फरक ऐना देखाएका छन् । त्यो ऐनामा प्रम शाहभन्दा ठूलो देखिएको कुरा नेपाल हो । बाढीमा बगिरहेको नेपाल । हिमाल पग्लिरहेको नेपाल । जलवायु न्याय मागिरहेको नेपाल । पुनर्निर्माणका लागि अनुदान खोजिरहेको नेपाल । र हिमालय बचाउन छिमेकीहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेको नेपाल ।

नेपालजस्तो देशले आफ्नो दुःख विश्वलाई बुझाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्च खोज्नुपर्छ । विश्वले त्यो दुःख सुन्छ, समाचार बनाउँछ, शीर्षक लेख्छ । तर समाचार बनेपछि त्यो आवाज कति समयसम्म विश्वको प्राथमिकतामा रहन्छ ? बाढी आउँदा संसारको ध्यान पुग्छ । पानी घटेपछि ध्यान घट्छ । राहतको फोटो आउँछ । केही समयपछि अर्को समाचार आउँछ ।

त्यसैले यो घटना ‘विश्वलाई चेतावनी’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । चेतावनी सुन्ने विश्वले त्यसपछि के गर्छ भन्ने प्रश्न अझ ठूलो हो । यदि जलवायु परिवर्तन साँच्चै विश्वव्यापी सङ्कट हो भने समाधान पनि विश्वव्यापी हुनुपर्छ । यदि हिमालयको जोखिम क्षेत्रीय हो भने सहकार्य पनि क्षेत्रीय हुनुपर्छ । यदि विपत्तिको क्षति नेपालको क्षमताभन्दा ठूलो छ भने सहयोगको ढाँचा पनि नेपालको वास्तविकता अनुकूल हुनुपर्छ । र यदि जलवायु न्याय केवल भाषणको सुन्दर शब्द होइन भने त्यसको प्रमाण बजेट, नीति, प्रविधि र समयमैं पुग्ने सहयोगमा देखिनुपर्छ ।

न्युयोर्कको मञ्चमा प्रम शाहले देशको कथा सुनाए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले त्यस कथाबाट आफ्नो शीर्षक बनाए । तर ती शीर्षकहरू जोडेर हेर्दा एउटा ठूलो कथा बन्छ नेपालको । यो कथा केवल बाढीको होइन । यो कथा हिमालको हो । यो कथा किसानको हो । यो कथा पानीको हो । यो कथा ऋण र अनुदानको हो । यो कथा जलवायु न्यायको हो ।

न्युयोर्कको हलमा त्यो दिन शाहको भाषण सकियो । त्यसपछि महासभाको अर्को एजेन्डा शुरू भयो । विश्वका नेता फेरि आआफ्ना देशका कुरा गर्न थाले । तर हिमताल अझै जोखिममा छन् । जलवायु परिवर्तनले कुनै महासभाको कार्यसूची हेरेर गति रोक्ने छैन । त्यसैले यसपटक प्रश्न यो होइन–प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्टूसङ्घमा कस्तो भाषण गरे ? प्रश्न यो हो–विश्वले त्यो भाषण कति सुन्यो, कति बुझ्यो र सुनेको कुरालाई व्यवहारमा बदल्न कति तयार भयो ? किनभने नेपालले आफ्नो पीडा मात्र सुनाएको छैन । नेपालले सम्भावित भविष्यको तस्वीर विश्वसामु राखेको छ, जुन तस्वीरमा नेपाल मात्र छैन, सबै पर्छन् । 

प्रकाशित : प्रतीक दैनिक / २०८३-०६-१२